बड़ी खबर : UP में हाईकोर्ट व जिला अदालतो, अधिकरणों के अंतरिम आदेश 31 मई तक बढ़े

प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से पैदा हुई गंभीर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट व प्रदेश की जिला अदालतों,परिवार न्यायालयों, श्रमअदालतों, औद्योगिक अधिकरणों, सभी न्यायिक, अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के सभी अंतरिम आदेश 31मई तक बढा दिए हैं। अग्रिम जमानत, जमानत आदेश जो समाप्त हो रहे है भी 31मई तक जारी रहेंगे। कोर्ट ने  प्रदेश सरकार, नगर निकाय,स्थानीय निकाय , सरकारी एजेन्सी,विभागों  आदि  द्वारा बेदखली,,खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर ,31मई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब मुकदमों की सिर्फ वर्चुअल सुनवाई

प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 अप्रैल से मुकदमों की सिर्फ वर्चुअल सुनवाई व्यवस्था लागू कर दी गई है। शुरुआत में मुकदमों को सुनने के लिए 25 अदालतें बैठेंगी, आवश्यकतानुसार विचाराधीन मुकदमों की संख्या को देखते हुए अदालतों की संख्या घटाई या बढाई जा सकेगी। पहले से दाखिल मुकदमे अदालतों में सुनवाई के लिए पेश होगे। अधिवक्ता, वादकारी व अधिवक्ता लिपिकों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मुकदमों का दाखिला शारीरिक रूप से एवं ई-मोड ,दोनों तरीके…

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हाईकोर्ट ने बदले कई जिलों के जिला जज, 14 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण

लखनऊ | हाईकोर्ट प्रशासन ने 14 जिला जजों, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, कॉमर्शियल कोर्ट व प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया है। रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में मऊ के जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा को गाजियाबाद का जनपद न्यायाधीश, अमरोहा के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश शंकर लाल को मऊ का जिला जज, मेरठ के जिला जज मयंक कुमार जैन को गोंडा का जनपद न्यायाधीश, गोंडा के जनपद…

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देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस एनवी रमना, CJI बोबडे ने की सिफारिश

नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी और देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमणा के नाम की सिफारिश की है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ने वरिष्ठता क्रम के नियमों का पालन करते हुए यह सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश द्वारा केंद्र सरकार को यह अनुशंसा उस दिन भेजी गई जब उसने “उचित विचार” के बाद आंध्र प्रदेश के…

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UP में अधिकारी होते जा रहे कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आदी : इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज | सरकारी अधिकारियों द्वारा अदालतों के आदेश का पालन न करने की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि  यह राज्य के लिए अफसोसजनक है कि अधिकारी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के आदी हो गए हैं।अधिकारी समादेश का पालन नहीं करते। वादकारी को मजबूर होकर अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ती है। इस पर भी जब अदालत समय देती है तो अधिकारी उसकी अनदेखी करते है।और फिर से अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ती…

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15 मार्च से वर्चुअल नहीं, कोर्ट रूम में होगी सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश-

नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को आदेश दिया है कि उसकी सभी बेंच 15 मार्च से दैनिक आधार पर कोर्ट रूम में सुनवाई करेंगी। अभी तक अदालत की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हो रही थीं। कोरोना वायरस के कारण अदालतों को बंद कर दिया था और वर्चुअल तरीके से सुनवाई की जा रही थी लेकिन 15 मार्च से पहले की तरह कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हो जाएगी। Share on: WhatsApp

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बॉम्बे हाईकोर्ट की जज को महिला ने भेजे 150 कंडोम, वजह पढ़कर चौंक जायेंगे आप-

मुंबई | गुजरात के शहर अहमदाबाद की एक महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुष्पा वी गनेडीवाला को 150 कंडोम भेजे हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुष्पा वी गनेडीवाला हाल ही में यौन शोषण से जुड़े दो मामलों में विवादित फैसला सुनाने के बाद चर्चा में आईं थी। उन्होंने अपने फैसलों में कहा था कि 12 साल की बच्ची का टॉप उतारे बिना स्तन छूना और बच्ची का हाथ पकड़कर पैंट की चेन खोलना पॉस्को के तहत अपराध नहीं…

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मुख्तार अंसारी की ‘विधायकी’ पर खतरा, हाईकोर्ट ने दी ये राहत-

लखनऊ | मुख्तार अंसारी पर कसते शिकंजे के बीच उनके दोनों सालों को कोर्ट से राहत मिली है। जबकि वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मऊ सदर के विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिका दी गई है। याचिका में तर्क दिया है कि संविधान में दी गई व्यवस्था के आधार पर वह क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनकी सीट को रिक्त घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट से…

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हाईकोर्ट की UP सरकार पर बड़ी टिप्पणी, कहा- ‘निर्दोष लोगों के खिलाफ हो रहा गोवध कानून का उपयोग’

प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में गोवध संरक्षण कानून के दुरुपयोग और छुट्टा जानवरों की देखभाल की हालत पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि सूबे में गोवध संरक्षण कानून का उपयोग निर्दोष लोगों के खिलाफ हो रहा है। मांस बरामद होने पर उसकी फारेंसिक लैब में जांच कराए बगैर उसे गो मांस कह दिया जाता है और निर्दोष व्यक्ति को उस आरोप में जेल भेज दिया जाता है जो शायद उसने किया नहीं है। कोर्ट ने…

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हाईकोर्ट ने दिया स्वार सीट पर उपचुनाव कराने का निर्देश, अब्दुला आजम का निर्वाचन हुआ था रद

प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट का उपचुनाव कराने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद स्वार के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। यह सीट यहां से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट से रद्द होने के कारण रिक्त हो गई है। याची के अधिवक्ता विक्रांत पांडेय के मुताबिक स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला…

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