15 मार्च से वर्चुअल नहीं, कोर्ट रूम में होगी सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश-

नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को आदेश दिया है कि उसकी सभी बेंच 15 मार्च से दैनिक आधार पर कोर्ट रूम में सुनवाई करेंगी। अभी तक अदालत की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हो रही थीं। कोरोना वायरस के कारण अदालतों को बंद कर दिया था और वर्चुअल तरीके से सुनवाई की जा रही थी लेकिन 15 मार्च से पहले की तरह कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हो जाएगी। Share on: WhatsApp

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बॉम्बे हाईकोर्ट की जज को महिला ने भेजे 150 कंडोम, वजह पढ़कर चौंक जायेंगे आप-

मुंबई | गुजरात के शहर अहमदाबाद की एक महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुष्पा वी गनेडीवाला को 150 कंडोम भेजे हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुष्पा वी गनेडीवाला हाल ही में यौन शोषण से जुड़े दो मामलों में विवादित फैसला सुनाने के बाद चर्चा में आईं थी। उन्होंने अपने फैसलों में कहा था कि 12 साल की बच्ची का टॉप उतारे बिना स्तन छूना और बच्ची का हाथ पकड़कर पैंट की चेन खोलना पॉस्को के तहत अपराध नहीं…

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एक दिन में नहीं हो सकती थी कोर्ट मैरिज, लव जिहाद में फंसने के डर से हाईकोर्ट के बाहर प्रेमी युगल ने खाया जहर, प्रेमिका की मौत

प्रयागराज | यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है | इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर बुधवार को प्रेमी युगल ने जहर खा लिया। दोनों को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां युवती की मौत हो गई। युवक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। देर रात तक उनके यहां पहुंचने की संभावना है। दोनों हरदोई से हफ्ते भर पहले घर से भागे थे। इसके बाद युवक के…

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व्हाट्सऐप को SC ने लगाईं फटकार, कहा- लिखकर दीजिए यूजर्स का डेटा थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करेंगे

नई दिल्ली | व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर हो रहे विवाद के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप से कहा है कि वह यह लिखकर दे कि यूजर्स का डेटा किसी तीसरी पार्टी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने मामले में फेसबुक, केंद्र सरकार और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाल दी है। चीफ…

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शादी का वायदा कर शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाना हर बार रेप नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना और फिर बाद में शादी के वादे से मुकरने के आधार पर रेप का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने…

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘अहिंसक विरोध प्रदर्शन किसानों का अधिकार, गतिरोध दूर करने के लिये बनेगी समिति’

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसानों को अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इन विवादास्पद कृषि कानूनों के संबंध में कृषि विशेषज्ञों, किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र समिति गठित करने पर विचार कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने कहा कि इस समिति में पी साइनाथ जैसे विशेषज्ञों…

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किसानों का दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी, सरकार में बैठकें जारी

नई दिल्ली | किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान ने बताया, “हमारी मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पर सरकार बात करें। सरकार जल्द से जल्द इस कानून को रद्द करें नहीं तो हम दिल्ली के सारे हाईवे को ज़ाम कर देंगे।”वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा) पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों के प्रदर्शन…

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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- ‘वयस्क लड़की किसी के भी साथ रहने को स्वतंत्र’

नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा है कि वयस्क लड़की अपनी स्वेच्छा से कहीं भी और किसी के भी साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने 20 साल की लड़की द्वारा परिवार वालों की मर्जी के बगैर घर छोड़कार प्रेमी से शादी करने के मामले में यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसके साथ ही लड़की के पिता को निर्देश दिया है कि वह अपनी बेटी और उसके पति को किसी भी तरह से डराने-धमकाने…

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- ‘दागी नेताओं पर दर्ज मामले तेजी से निपटाने के लिए सुविधा दे केंद्र’

नई दिल्ली | शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह दागी नेताओं के मुकदमे तेजी से निपटाने के लिए अदालतों को सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये मुकदमे जनता के सिर पर बोझ हैं। जस्टिस एनवी रमन की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह मामलों के तेजी से निपटारे की बात तो करता है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाता। इसी के साथ केंद्र को इस मुद्दे पर अंतिम कदम उठाने और कोर्ट को सूचित करने को…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ‘विकास दुबे एनकाउंटर केस में एक हफ्ते में शुरू हो जांच और दो महीने में खत्म’

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान को 3 सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यह जांच आयोग आठ पुलिसकर्मियों की हत्या और गैंगस्टर विकास दुबे व उसके पांच सहयोगियों की मुठभेड़ में मौत के मामले की जांच करेगा। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की…

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