सुप्रीम ने कहा भारतीय बच्चे गोद लेने से पहले विदेशी को लेनी होगी NOC

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि भारतीय बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखने वाले विदेशियों को पहले उस देश से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना होगा, जहां वे बच्चे को ले जाना चाहते हैं।साथ ही कहा कि कोर्ट में रिट याचिका दायर करने से जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट 2015 की धारा 59 (12) की कानूनी जरूरत से छूट नहीं दी जा सकती। इसके लिए वे दिल्ली स्थित अपने देश के दूतावास या उच्चायोग या कूटनीतिक मिशन से…

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कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को झटका, SC ने गिरफ्तारी से रोक हटाई

नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने संबंधी अपने आदेश को शुक्रवार को वापस ले लिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने संबंधी पांच फरवरी का आदेश आज (17 मई) से सात दिनों के लिए लागू रहेगा ताकि वह कानूनी उपायों के लिए सक्षम अदालत में जा सकें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई से…

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ताजमहल के संरक्षण के लिए केंद्र को उच्चतम न्यायालय की फटकार

लखनऊ । उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल के संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों को लेकर केंद्र तथा उसके प्राधिकारियों को आज आड़े हाथों लिया और कहा कि मुगलकाल की इस ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण को लेकर कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उत्तर प्रदेश सरकार ताज महल की सुरक्षा और उसके संरक्षण को लेकर दृष्टि पत्र लाने में विफल रही है। साथ ही, केंद्र को न्यायालय ने निर्देश दिया…

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CJI के खिलाफ महाभियोग : सुप्रीम कोर्ट से भी बेआबरू हुई कांग्रेस, याचिका खारिज

नई दिल्‍ली। CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी आपस लेने की अनुमति दे कर मामले को खारिज़ कर दिया। CJI पर महाभियोग प्रस्ताव लाने का अध्याय इसी के साथ ख़त्म हो गया लगता है। यह याचिका कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और अमी हर्षाद्रय ने दायर की थी। आज कांग्रेस ने मामले को रातों-रात 5 जजों की संविधान पीठ में भेजे जाने पर ऐतराज जताते हुए अपनी याचिका वापस ले ली। कांग्रेस सांसदों…

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश : UP में पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलेगा स्थायी बंगला

लखनऊ। कोर्ट ने 2014 में इस पर सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन अपना आदेश सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट के आदेश के बाद करीब 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों या उनके परिवारों को दो महीने में सरकारी बंगले खाली करने होंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकारी बंगले खाली करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार का पहले का अदेश रद्द कर दिया है। एनजीओ लोक प्रहरी ने 2004 में याचिका लगाकर इसे रद्द करने…

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