मालदीव में राजनैतिक संकट, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से किया इनकार

माले। सांसत में घिरी मालदीव सरकार ने रविवार को पुलिस और सैनिकों को आदेश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की गिरफ्तारी या उन पर महाभियोग चलाने के आदेश को मानने से इंकार कर दें। यामीन ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई से इंकार कर दिया था। यह छोटा सा पर्यटक द्वीपसमूह उस वक्त सियासी संकट में घिर गया जब सुप्रीम कोर्ट ने यामीन के खिलाफ टिप्पणी की।

असंतुष्टों के खिलाफ यामीन की कार्यवाही ने छुट्टियों के लिए स्वर्ग कहे जाने वाले इस देश की छवि को खासा नुकसान पहुंचाया है। गुरुवार को न्यायाधीशों ने अधिकारियों को 9 राजनीतिक असंतुष्टों की रिहाई और उन 12 विधायकों की फिर से बहाली का आदेश दिया था जिन्हें यामीन की पार्टी से अलग होने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था।

अदालत ने कहा कि यह मामले राजनीति से प्रेरित थे। यामीन सरकर ने अब तक संसद को भंग करने और अदालती आदेश के अनुपालन के अंतर्राष्ट्रीय आह्वान को खारिज किया है। रविवार को राष्ट्रीय टेलिविजन पर दिए गए अपने संदेश में अटर्नी जनरल मोहम्मद अनिल ने कहा कि सरकार इसे नहीं मानती। अनिल ने कहा, ‘राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला असंवैधानिक और अवैध है इसलिए मैंने पुलिस और सेना से कहा है कि किसी भी असंवैधानिक आदेश का अनुपालन न करें।’ इस बीच राष्ट्रपति यामीन अब्दुल्ला ने कहा है कि वह समय पूर्व राष्ट्रपति चुनाव करा सकते हैं।

-एजेंसी