महाराष्ट्र सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी से जुटाएगी 1500 करोड़

मुंबई- केंद्रीय बैंक की ओऱ से कहा गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आसाम, मध्य प्रदेश, नागालैंड और तमिलनाडू राज्य सरकारों की ओर से 6850.00 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए नीलामी के माध्यम से प्रतिभूति बेचने की पेशकश की गई हैं। नीलामी प्रक्रिया 17 अप्रैल, 2018 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर शुरू होंगी। महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिभूति सुरक्षा की नीलामी के तहत 1500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जबकि आसाम ने 500 करोड़, गोवा ने 150 करोड़, गुजरात ने 1000 करोड़, मध्य प्रदेश ने 2000 करोड, नागालैंड ने 200 करो़ड़ और तमिलनाडू सरकार ने 1500 करोड़ रुपए जुटाने की रणनीति बनाई है। हालांकि गुजरात सरकार के पास ग्रीन शू के तहत 300 करोड़ रुपए बनाए रखने का अतिरिक्त विकल्प होगा। आरबीआई की ओर से बताया गया कि 17 अप्रैल को होनेवाली नीलामी के दौरान सरकारी स्टॉक के प्रत्येक स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि का 10 फीसदी रखना अनिवार्य है। सरकारी स्टॉक के लिए अधिसूचित राशि की अधिकतम सीमा के अधीन ही पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर 17 अप्रैल, 2018 (मंगलवार) पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रतिस्पर्धी बोलियां 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। एक प्रतियोगी निवेशक ई-कुबेर प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अलग-अलग कीमतों पर एक से अधिक बोली जमा करा सकता है। हालांकि, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली की कुल राशि प्रत्येक राज्य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आमदनी / न्यूनतम मूल्य के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की ओऱ से बोली स्वीकार की जाएगी। कम से कम 10,000.00 और उसके बाद 10,000.00 के गुणकों के तहत प्रतिभूतियों को जारी किया जाएगा। नीलामी के परिणाम भी 17 अप्रैल 2018 (मंगलवार) को ही घोषित कर दिए जाएंगे। सफल बोलीदाताओं को 18 अप्रैल, 2018 (बुधवार) को मुंबई में बैंकिंग कार्यकाल के दौरान और आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में भुगतान करना होगा।