आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि कंपनी को दुकान बंद करनी पड़ेगी अगर सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कंपनियों को 92,000 करोड़ रुपये का बकाया टेलिकम्यूनिकेशन विभाग (DoT) को तीन महीने में देने के लिए कहा है।

कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि उन्हें दुकान बंद करनी पड़ेगी अगर राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वह अपने टेलिकॉम वेंचर को फेल नहीं कह सकते। बिड़ला ने सरकार से राहत ना मिलने की स्थिति में कंपनी में किसी और तरह का निवेश नहीं करने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि डूबते पैसे में और पैसा लगा दिया जाए। बिड़ला ने कहा कि राहत ना मिलने की स्थिति में वह कंपनी को दिवाला प्रक्रिया में ले जाएंगे।