#शामली : हाईकोर्ट बेंच को लेकर वकीलों ने CM #योगी के खिलाफ की नारेबाजी
मेरठ | पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर शामली पहुंचे 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वकीलों की भीड़ जुलूस के रूप में मुख्यमंत्री की जनसभा की तरफ चली, तो पुलिस ने कई स्थान पर बैरियर लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। मगर, अधिवक्ता बैरियर तोड़कर जनसभा तक पहुंच गए। वकीलों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने वकीलों से कहा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस मसले पर अदालत के फैसले के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बृहस्पतिवार को टंकी रोड स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकीलों की सभा हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन राजेंद्र सिंह जानी ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग अधिवक्ताओं के साथ ही किसान, मजदूर और व्यापारियों समेत आम जनता के हित में है। 40 साल के दौर में सरकार आई और चली गई, किंतु वेस्ट यूपी में अधिवक्ताओें की मांग पूरी नहीं हुई।
उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री हाईकोर्ट बेंच के संबंध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजें। अधिवक्ता अब्दुल जब्बार मेरठ, उर्वशी, बिजनौर जिले के नगीना बार अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, बिजनौर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कुमार, अनिल कुमार जंगाला मेरठ ने संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बिजेंद्र कुमार सिंह और समिति के संयोजक देवकी नंद शर्मा ने संचालन किया। इसके बाद, सभी अधिवक्ता पैदल मार्च करते हुए विजय चौक पर पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। मगर, अधिवक्ता पुलिसकर्मियों से नोकझोंक करते हुए बैरियर तोड़कर आरके इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री की जनसभा स्थल तक पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की, तब तक मुख्यमंत्री मंच पर नहीं पहुंचे थे।
इस पर परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी त्यागी और मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान ने वकीलों को समझाया कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। बाद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण पूरा कर लिया, तो स्कूल परिसर में ही अधिवक्ताओं से मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने उन्हें ज्ञापन देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहां से फैसला होने के बाद ही प्रदेश सरकार की ओर से इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा।
