इलाहाबाद : अपात्रों को दिए प्रधानमंत्री आवास, मंत्री ने की कार्यवाही

शशांक मिश्रा/इलाहाबाद | राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एमओएस) डॉ. महेन्द्र सिंह ने अपने इलाहाबाद भ्रमण के अन्तर्गत सरकिट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों को आवास हेतु चयन किये जाने की जानकारी मिलने पर कई अधिकारियों को निलम्बित, वेतन रोकने, एफआइआर दर्ज करने आदि की कार्यवाही कर दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही आवास हेतु चयन किया जाये। इसमें किसी प्रकार की धांधली किये जाने पर सम्बन्धित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
ग्राम्य विकास राज्य मंत्री सरकिट हाउस में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना की समीक्षा कर रहे थे। विकास खण्ड, प्रतापपुर के ग्राम पंचायत सोरो मे वर्ष 2016-17 में आवंटित प्रधानमंत्री आवास में 15 पात्र लाभर्थियों को आवास से वंचित करते हुए 02 अपात्र को जिनके पास पहले से ही पक्का मकान, निर्धारित सीमा से अधिक खेत एवं चार पहिया वाहन उपलब्ध होने पर भी आवास हेतु चयन किये जाने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी को दो वेतन वृद्धि स्थायी रूप से बाधित करने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने की कार्यवाही कर दी। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी, प्रतापपुर के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर शासन को प्रेषित करने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।
आपको बता दें कि  विगत माह में  मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना मे 22 अपात्र को आवास हेतु चयन किये जाने पर विकास खण्ड मऊआइमा ग्राम पंचायत अब्दालपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी कालिका प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए आवास की धनराशि की प्रतिपूर्ति कालिका प्रसाद के देयकों से करने के निर्देश दिये थे। उन्होंने विकास खण्ड मऊआइमा ग्राम पंचायत पूरनपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी दारिका पटेल को आवास योजना में 04 अपात्र को आवास हेतु चयन किये जाने पर एक वेतन वृद्धि अस्थायी तौर पर तत्काल रोकते हुए आवास की धनराशि की प्रतिपूर्ति दारिका पटेल के वेतन से करने के निर्देश दिये थे।
राज्य मंत्री ने बहुत कड़े शब्दों में अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी अपात्र को आवास हेतु चयन नही किया जाय ऐसा होने पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान के भी खिलाफ ठोस कार्रवाई की जायेगी।  आवास योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को ही मिले यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवास योजना में दिये गये व्यक्तियों का सत्यापन भी कराया जायेगा। जिसमें किसी प्रकार की धांधली पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बंन तक की कार्रवाही की जायेगी।