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अलीगढ के विधायकों ने मुख्यमंत्री को सुनाया दुखड़ा, कहा- ‘स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम ने उजाड़ दिया शहर’

  • September 9, 2020
  • 1 min read
अलीगढ के विधायकों ने मुख्यमंत्री को सुनाया दुखड़ा, कहा- ‘स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम ने उजाड़ दिया शहर’

अलीगढ | सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाजपा के विधायकों ने नौकरशाही को कठघरे में खड़ा करते हुए जमकर हमला बोला। शहर विधायक संजीव राजा ने नगर निगम व अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की समस्याओं को प्रमुखता के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। कहा कि नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर को उजाड़ दिया है। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई।

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मंडलभर के अधिकारियों से बारी-बारी मुख्यमंत्री ने बात की। सांसद व विधायकों भी बोलने का मौका दिया गया। विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों व समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से अवगत कराया। शहर विधायक संजीव राजा ने कहा कि नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर खोद दिया है। आम जनता का निकलना व चलना दूभर हो गया है। सीवर लाइन डालने के नाम पर गलियां खोद दी गई हैं और पाइप लाइनें फट गई हैं। पाइप लाइनें फटने से पानी नहीं आता है। जल निगम व नगर निगम में कोई तालमेल नहीं है। हाउस टैक्स का मुद्दा 2013 से लंबित था, जिसको अब भाजपा की सरकार में लागू कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर कोई प्लानिंग नहीं है। मानक के विपरीत कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में आए दिन रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। अधिकारी पुराने निर्माण पर नोटिस देकर जनता से वसूली की कार्रवाई चल रही है। दोनों विभागों को निर्देशित किया जाए ताकि जनता को सहूलियत मिले। विधायक ने कहा कि सड़कों पर पैदल नहीं चला जाता और ट्रैफिक पुलिस ई-चालान काटे जा रही है। ई-चालान का शहर में मानक तय हो।

क्वार्सी बाईपास व एटा चुंगी का बने फ्लाईओवर-
कोल विधायक अनिल पाराशर ने कहा कि एनएच 91 से आगरा के लिंक मार्ग को जोड़ने, क्वार्सी बाईपास व एटा चुंगी पर फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति जल्द मिलनी चाहिए। फोर लेन व फ्लाई ओवर की डीपीआर शासन को गई है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। कहा कि उनके क्षेत्र में कई विकास कार्यों का प्रस्ताव गया था, लेकिन अभी तक लंबित है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि फंड के लिए विकास कार्यों पर असर नहीं आएगा। संबंधित विभाग को मामले रेफर किए जाएंगे ताकि उन पर अमल हो। नगर पंचायत मडराक के लिए बजट, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के लिए बजट व दीनदयाल अस्पताल को 10 करोड़ रुपये बजट दिए जाने की विधायक ने सराहना की। कहा कि कोविड 19 में डीडीयू अस्पताल में 250 बेड का वार्ड तैयार कराया गया, जिसमें मरीजों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं।