1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्‍स के कई नियम, यह होंगे बदलाव

नई दिल्‍ली। इस बार बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स स्लैब्स तो नहीं बदले लेकिन कई अन्य बदलाव जरूर किए। शेयरों और शेयर आधारित म्यूचुअल फंड्स से कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगाने से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न मदों में राहत देने तक, जेटली ने कई अहम घोषणाएं कीं। बजट 2018 के ज्यादातर प्रस्ताव 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।

आइए देखते हैं कि इनकम टैक्स से जुड़े कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए… बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 40 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया गया है। हालांकि 19,200 रुपये के ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपये के मेडिकल रीइंबर्समेंट की सुविधा वापस ले ली गई है। वित्त मंत्री ने इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स पर सेस बढ़ाकर 4% कर दिया। अब किसी व्यक्ति पर जितना टैक्स बनेगा, उसका 4% उसे स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (हेल्थ ऐंड एजुकेशन सेस) के रूप में देना होगा, जो पहले 3% था।

गौरतलब है कि सेस की कुल राशि केंद्र सरकार के पास ही रहती है, जबकि टैक्स से जुटाई गई रकम में राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है।
1 अप्रैल 2018 से कम-से-कम 1 साल की होल्डिंग वाले शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से हुई 1 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागू हो जाएगा। हालांकि, इन्हें 31 जनवरी 2018 तक हुए मुनाफे टैक्स मुक्त रहेंगे। 1 फरवरी के बाद से शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड में आई बढ़त में से 1 लाख रुपये घटाकर ही टैक्स देने होंगे। कुछ साल तक इंश्योरेंस की रकम देते रहने पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कुछ डिस्काउंट देती हैं। पहले बीमा लेने वाले 25,000 रुपये तक की रकम पर ही टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते थे लेकिन इस बजट में एक साल से ज्यादा के सिंगल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर बीमा अवधि के अनुपात में छूट दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। मसलन, दो साल के इंश्योरेंस कवर के लिए 40,000 रुपये देने पर इंश्योरेंस कंपनी अगर 10% डिस्काउंट दे रही है तो आप दोनों साल 20-20 हजार रुपये का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में जमा रकम निकालने पर टैक्स छूट का लाभ अब उन लोगों के लिए भी देने का प्रस्ताव किया है जो एंप्लॉयी नहीं हैं। अभी एनपीएस में योगदान करनेवाले एंप्लॉयीज को ही अकाउंट बंद होने या एनपीएस से निकलते वक्त उन्हें देय कुल रकम के 40 प्रतिशत पर टैक्स छूट दी जाती है। अभी यह टैक्स इग्जेंप्शन नॉन-एंप्लॉयी सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध नहीं थी लेकिन 1 अप्रैल से इसका लाभ उन्हें भी मिलेगा।

सीनियर सिटिजन्स को बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में जमा रकम से मिले 50 हजार रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब तक इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80TTA के तहत किसी व्यक्ति को ब्याज से हुए 10,000 रुपये तक के लाभ पर टैक्स छूट मिलता रहा है लेकिन अब नया सेक्शन 80TTB जोड़ा जाएगा जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के FDs और RDs से 50,000 रुपये तक मिला ब्याज टैक्स फ्री होगा। धारा 194ए के तहत टीडीएस काटने की आवश्यक्ता नहीं रह गई। सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना या PMVVY के तहत निवेश की सीमा 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी। साथ ही योजना का विस्तार 2020 तक कर दिया। इस योजना के तहत जमा राशि पर 8% का निश्चित ब्याज मिलता है। खास प्रकार की बीमारियों के इलाज के खर्च पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। पहले यह सीमा 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए 80,000 रुपये जबकि 60 से 80 वर्ष के बुजुर्गों के लिए 60,000 रुपये थी। सेक्शन 80D के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और जनरल मेडिकल एक्सपेंडिचर पर टैक्स छूट की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।

-एजेंसी